ਪੰਜਾਬ ’ਚ VIPs ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ review, ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਰੁਤਬਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ
VIP security Punjab Police ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 29 ਮਈ 2024 (ਫਤਿਹ ਪੰਜਾਬ) ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚੇ ’ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਅਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਉਪਰੰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ (SOP) ਮਿਆਰੀ ਕਾਰਜ ਵਿਧੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ VIP security ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਰੀਵਿਊ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਂਜ ਇਹ ਐਸਓਪੀ ਸੀਲ ਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2013 ਦੀ ਪਾਲਸੀ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
Punjab ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ Punjab Police ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਖਤਰੇ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਰੁਤਬਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਅਰਜੁਨ ਸ਼ਿਓਰਾਣ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਹਰਕੇਸ਼ ਮਨੂਜਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਕੁੱਝ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਐਸਓਪੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਆਮਦਨ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਕ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਰਾਬਰ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਖ਼ਰਚ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਖ਼ਰਚ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਛੋਟ ਦੇਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਸਓਪੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।