ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਨਿੰਦਾ
ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਦੁੱਖ ਜਿਤਾਇਆ
ਜਲੰਧਰ 15 ਜੂਨ 2024 (ਫਤਿਹ ਪੰਜਾਬ) ਅਮਰੀਕੀ ਸਦਨ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਮਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ 4 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ‘ਸਾਕਾ ਨਕੋਦਰ ਦਿਵਸ’ ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਇਕਲੌਤੀ ਸਿੱਖ ਅਸੈਂਬਲੀ ਮੈਂਬਰ ਜਸਮੀਤ ਕੌਰ ਬੈਂਸ ਨੇ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਅਸੰਬਲੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਉਪਰ ਮੈਂਬਰ ਐਸ਼ ਕਾਲੜਾ, ਐਲੇਕਸ ਲੀ ਅਤੇ ਲਿਜ਼ ਓਰਟੇਗਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ 4 ਫਰਵਰੀ 1986 ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਨਕੋਦਰ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਚਾਰ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ – ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਿੱਤਰਾਂ, ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਬਲਧੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਝਿਲਮਣ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਨ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ 38 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਉੱਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ, ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਕੇ ਬਾਰੇ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ 31 ਅਕਤੂਬਰ 1986 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਉੱਪਰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਬੈਂਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਤੇ ਉਪਰ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਆਂਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸਪਸ਼ਟ ਦੱਸਦਿਆਂ ਇਸ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸਾਕਾ ਨਕੋਦਰ ਕੇਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ
ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚੋਂ “ਰਹੱਸਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗਾਇਬ” ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 22 ਜੁਲਾਈ 2019 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐਸਆਈਟੀ) ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਉਪਰੰਤ ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ 22 ਸਤੰਬਰ, 2022 ਨੂੰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ 31 ਮਈ, 2023 ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ (ਦਿਹਾਤੀ) ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐਸਆਈਟੀ) ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ 7 ਅਕਤੂਬਰ, 2023 ਨੂੰ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਅਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚਾਰ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਸਾਲ, ਪੀੜਿਤ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਤਾਜ਼ਾ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਮੰਗਣ ਲਈ ਇੱਕ ਆਰਟੀਆਈ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 1986 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਏ ਕੇਸਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਦਨ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਜਿਹਾ ਮਤਾ
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹਾਊਸ ਆਫ ਰੀਪਰੈਜੈਂਟੇਟਿਵ ਨੇ 4 ਫਰਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਨਕੋਦਰ ਸਾਕਾ ਦਿਵਸ ਸਬੰਧੀ ਮਤੇ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਸੀ ਜਦੋ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 20, ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਧਾਰਾ 21, ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 5 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਖੀ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਤ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਸਾਕੇ ਦਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਗਲੋਬਲ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਡਾ: ਇਕਤਦਾਰ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫੋਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਉਠਾਇਆ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕੌਂਸਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮਾਨਤਾ
ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਕਈ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕੌਂਸਲਾਂ ਨੇ ਵੀ 4 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ‘ਨਕੋਦਰ ਸਾਕਾ ਦਿਵਸ’ ਵਜੋਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਾ ਕਲਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਟੇਕਾ ਅਤੇ ਲਿਵਿੰਗਸਟਨ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ 4 ਫਰਵਰੀ, 2023 ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਕਾ ਨਕੋਦਰ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਯਾਦ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।