ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਕਰਨਾ ਮੰਦਭਾਗਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਜੂਨ 2024 (ਫਤਿਹ ਪੰਜਾਬ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਪਦੀ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਲੰਬੇ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਲਈ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ।
ਇਕ ਖ਼ਬਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 1850 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਘਾਟੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫੀਡਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਹੱਦੀ ਅਤੇ ਮਾਲਵਾ ਪੱਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਓ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਕਿਉਂ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ?
ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਮੇਤ ‘ਆਪ’ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਸਰਪਲੱਸ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘਰੇਲੂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਬੁਲਬੁਲਾ ਫੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਅਤੇ ਗਰੰਟੀਆਂ ਖੋਖਲੇ ਸਾਬਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 300 ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪਾਵਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ 1 ਤੋਂ 15 ਜੂਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਵਿਚ 43 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਕਰਨਾ ਮੰਦਭਾਗਾ
ਕਾਦੀਆਂ ਵਿਧਾਇਕ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਰੀਦ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜਾ ਸਾਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ।