ਧਰਮ ਪ੍ਰਵਰਤਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ, 1 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਸ਼ਾਮਲ
ਜੈਪੁਰ, 1 ਦਸੰਬਰ 2024 (ਫਤਿਹ ਪੰਜਾਬ) ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਜਬਰਦਸਤੀ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲੀ (ਐਂਟੀ-ਕਨਵਰਜ਼ਨ ਬਿਲ) ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬਿਲ ਹੁਣ ਅਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੇਮ ਚੰਦ ਬੈਰਵਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਇਸ ਬਿਲ ਵਿੱਚ ਜਬਰਦਸਤੀ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ 1 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਸਮੇਤ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਬਦਲਣ ਲਈ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਜਬਰਦਸਤੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜਬਰਦਸਤੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪਰੀਵਰਤਨ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਜਨ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਧੋਖੇ, ਜਬਰ ਜਾਂ ਬੇਹਿਸਾਬ ਦਬਾਅ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਰਮ ਬਦਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕੇਗਾ।
ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਜਬਰਦਸਤੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪਰੀਵਰਤਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤਿਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਧੋਖੇ ਜਾਂ ਲਾਲਚ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਧਰਮ ਬਦਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ‘ਰਾਜਸਥਾਨ ਧਰਮ ਅਣਧਿਕਾਰਤ ਪਰੀਵਰਤਨ ਨਿਰੋਧ ਬਿਲ-2024’ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਅਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਅਤੇ ਸਮਝਦਾਰੀਯੋਗ (Cognizable) ਹੋਵੇਗਾ।
ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੜੀਸਾ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਗੁਜਰਾਤ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਰਗੇ ਅੱਠ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਜੋਗਾਰਾਮ ਪਟੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ ‘ਤੇ ਚੱਲੇਗਾ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਰ ਧਰਮ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ 60 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਕੋਲ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।