ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 7 ਦਸੰਬਰ 2024 (ਫਤਿਹ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ) ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਨੇ 12 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Places of Worship Act (ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਵਿਜ਼ਨਜ਼), 1991 ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕਤਾ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਂਚ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਮ ਜਨਮਭੂਮੀ-ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ, ਅਯੋਧਿਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਪਾਸਨਾ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਮੌਜੂਦ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੁਖ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਬੈਂਚ ਦੇ ਦੋ ਹੋਰ ਜੱਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜਯ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ.ਵੀ. ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 6 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵਕੀਲ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਉਪਾਧਿਆ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਬ੍ਰਮਣਿਆਮ ਸੁਆਮੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕੁਝ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸਾਲ 2020 ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ।
ਇਨਾਂ ਦਾਖਲ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ 1991 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨਾਂ ਜਾਂ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਦੀ “ਮਨਮਾਨੀ ਅਤੇ ਅਤਰੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਿਛੋਕੜ ਕਟ-ਆਫ ਤਰੀਕ” ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ “ਮੂਲਵਾਦੀ-ਕੱਟੜ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਤੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ” ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਅਤਿਕ੍ਰਮਣਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 9 ਜਨਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਕਦਮ ਚੁਕਦੇ ਹੋਏ 1991 ਦੇ ਐਕਟ ਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਆਂਇਕ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਇਸ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਮਸਜਿਦਾਂ ਅਤੇ ਦਰਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਮੰਦਿਰਾਂ ’ਤੇ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਾਰਾਣਸੀ ਦੀ ਅੰਜੁਮਨ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਮਸਾਜ਼ਿਦ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਲ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ 1991 ਦੇ ਐਕਟ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ “ਭੜਕਾਊ ਅਤੇ ਧਰਮਕ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾਵਿਆਂ” ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹਨ, ਜੋ ਕੌਮੀ ਸਮਰਸਤਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਥੁਰਾ ਵਿਖੇ ਸ਼ਾਹੀ ਈਦਗਾਹ ਮਸਜਿਦ, ਮਥੁਰਾ, ਕੁਵਤ-ਉਲ-ਇਸਲਾਮ ਮਸਜਿਦ, ਕੁਤੁਬ ਮੀਨਾਰ, ਦਿੱਲੀ, ਕਮਾਲ ਮੌਲਾ ਮਸਜਿਦ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਭੋਜਸ਼ਾਲਾ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਬੀਜਾ ਮੰਡਲ ਮਸਜਿਦ, ਵਿਦਿਸ਼ਾ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤੇਲੀ ਵਾਲੀ ਮਸਜਿਦ, ਲਖਨਊ, ਅਜਮੇਰ ਸ਼ਰੀਫ ਦਰਗਾਹ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਅਤੇ ਸੂਫੀ ਸੰਤ ਸ਼ੇਖ ਸਲੀਮ ਚਿਸ਼ਤੀ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਫਤਿਹਪੁਰ ਸੀਕਰੀ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਾਬਾ ਬੁਦਨਗੀਰੀ ਦਰਗਾਹ, ਹੋਸਾਕਾਓਟੀ, ਕਰਨਾਟਕ, ਬਦਰੂਦੀਨ ਸ਼ਾਹ ਦਰਗਾਹ, ਬਾਗਪਤ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਅਟਲ ਮਸਜਿਦ, ਜੌਨਪੁਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੀਰਾਨਾ ਦਰਗਾਹ, ਗੁਜਰਾਤ, ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ, ਭੁਪਾਲ, ਹਜ਼ਰਤ ਸ਼ਾਹ ਅਲੀ ਦਰਗਾਹ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਲਾਡਲੇ ਮਸ਼ਕ ਦਰਗਾਹ, ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗਲਤੀਆਂ ਜਾਂ ਅਤੀਤ ਦੀਆਂ ਸਮਝੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬੇਇਨਸਾਫੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਐਕਟ ਦੁਆਰਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ “ਇੰਨਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਅਤੀਤ ਦੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ 1991 ਦੇ ਐਕਟ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਆਧਾਰ ਹੈ।,”
ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ “ਸਖਤ ਨਤੀਜਿਆਂ” ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਵਧਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੰਭਲ ਵਿਖੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਆਦੇਸ਼ ਨੇ ਵਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਛੇ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ “ਹਰ ਕੋਨੇ ਅਤੇ ਕੋਨੇ” ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, 14 ਮਸਜਿਦਾਂ/ਦਰਗਾਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ “ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਇਰਾਦੇ” ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਮੰਦਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।