ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 28 ਦਸੰਬਰ (2024 (ਫਤਿਹ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ) ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਮਹੂਰੀ ਗਠਜੋੜ (ਐਨਡੀਏ) ਸਰਕਾਰ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਅਤੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਸੁਸਤੀ ਕਾਰਨ ਖਪਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਵਰਗ ਹਰ ਸਾਲ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਦੀ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਵੱਲੋਂ 1 ਫਰਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬੱਜਟ ਤੋਂ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉੱਚ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਲ 2020 ਦੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਵਰਗੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਖਤਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਆਕਾਰ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਬਜਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਨਵੀਂ ਕਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਕਿ ਘੱਟ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਕਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, 3 ਲੱਖ ਤੋਂ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ‘ਤੇ 5% ਤੋਂ 20% ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਕਰ 30% ਤੱਕ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਦੋ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ – ਇੱਕ ਵਿਰਾਸਤੀ ਯੋਜਨਾ ਜੋ ਹਾਊਸਿੰਗ ਰੈਂਟਲ ਅਤੇ ਬੀਮੇ ‘ਤੇ ਛੋਟਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ 2020 ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੋ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਘੱਟ ਦਰਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਵੱਡੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ।
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤੋਂ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੀ ਦਰ 30 ਫੀਸਦ ਹੈ।