ਵਕੀਲ ਕਰਨਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹਾਤਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 18 ਜਨਵਰੀ (ਫਤਿਹ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ) ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਫ਼ੋਨਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੀਆਂ 9 ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ advanced ‘V-Kavach’ jammers ਐਡਵਾਂਸਡ ‘ਵੀ-ਕਵਚ’ ਜੈਮਰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲੇ ਚਾਰ ਹੋਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ – ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ, ਪਟਿਆਲਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਜੈਮਰ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (NOC) ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਵੀ-ਕਵਚ ਜੈਮਰ ਐਂਟੀ-ਆਈਈਡੀ, ਐਂਟੀ-ਡਰੋਨ, ਐਂਟੀ-ਸੈਲੂਲਰ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਜੈਮਿੰਗ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਏਡੀਜੀਪੀ (ਜੇਲ੍ਹਾਂ) ਅਰੁਣ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਅਨੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਲਪਿਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ‘ਵੀ-ਕਵਚ 2.0’ ਜੈਮਰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਵਿਭਾਗ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਈਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਬਦਨਾਮ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਦੌਰਾਨ ਨਿੱਜੀ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫ਼ੋਨ ਆਦਿ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਰੁਣ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਭਰ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਪਾਅ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਿੰਦੂਆਂ/ਉੱਚ-ਸੁਰੱਖਿਆ ਜ਼ੋਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਉਣਾ, ਜੇਲ੍ਹ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ (ਪੀਆਈਸੀਐਸ) ਅਤੇ ਬਾਡੀ ਸਕੈਨਰ ਆਦਿ ਉੱਚ-ਸੁਰੱਖਿਆ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਾਲੀਆਂ 13 ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 13 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ 18 ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 598 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ 647 ਤਾਰਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅੱਗੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਕੋਈ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਦੇਰੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ – ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ – ਵੱਲੋਂ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਖਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਉਠਾਉਣਗੇ।
ਏਜੀ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਦੋ ਐਮੀਕਸ ਕਿਊਰੀ ਵਕੀਲ – ਤਨੂ ਬੇਦੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਾਕੇਸ਼ ਨਹਿਰਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿਤੀ ਉਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹਾਤਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਣ।