ਗਾਰ ਇਕੱਠੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਡੈਮ ਚ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਕਾਰਨ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਹੋਏ ਹਤਾਸ਼
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 19 ਜਨਵਰੀ 2025 (ਫਤਿਹ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ) ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਥਿਤ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪੜਛ ਡੈਮ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਫਾਈਲ ‘ਤੇ 45 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਮੌਨਸੂਨ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਡੈਮ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇਸ ਚੈੱਕ ਡੈਮ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇੱਥੇ ਕਾਫ਼ੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਗਾਰ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸਦੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਲੱਗਭਗ ਸੁੱਕ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੈਂਕੜੇ ਜੰਗਲੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇੱਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਖ਼ੁਦ ਬਖੁਦ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡੈਮ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਨੂੰ ਫ਼ਾਈਲ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਰਾਜ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਡੈਮਾਂ, ਭੰਡਾਰਾਂ, ਬੰਨ੍ਹਾਂ, ਨਦੀਆਂ ਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਗਾਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ
ਪਹਿਲਾਂ, ਡੈਮਾਂ ਤੇ ਨਦੀਆਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਰ ਜਾਂ ਰੇਤਾ ਕੱਢਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ (EAC) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (NGT) ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜਲ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਮੂਹ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਡੈਮਾਂ, ਜਲ ਭੰਡਾਰਾਂ, ਬੰਨ੍ਹਾਂ, ਬੈਰਾਜਾਂ, ਨਦੀਆਂ ਅਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਡਰੇਜ਼ਿੰਗ ਅਤੇ ਗਾਰ ਕੱਢਣ ਲਈ 28 ਮਾਰਚ, 2020 ਨੂੰ SO 1224 (E) ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਲੀਅਰੈਂਸ (EC) ਤੋਂ ਛੋਟ, ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਜਲ ਸਰੋਤ, ਨਦੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਗੰਗਾ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਲਛਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।