ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਮ

ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਤੱਥ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸਮੱਸਿਆ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 20 ਜਨਵਰੀ 2025 (ਫਤਿਹ ਪੰਜਾਬ ਬਿਉਰੋ) ਸਾਲ 1995 ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਰਹਿਮ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 18 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਖੁਦ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਮੈਰਿਟ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸੋਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਅਤਿਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਲਗਭਗ 29 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਉਸਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਲਗਭਗ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਪਈ ਹੈ। ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਮੁਕਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਉਸਦੀ ਰਹਿਮ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਕੁਝ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਲੰਮੀ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਜੋ ਕਿ ਮੁਵੱਕਲ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਇੱਕ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਉਸਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ”।
ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਜਵਾਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ “ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣਾ” ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦੀ ਫਾਈਲ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।