ਵਕੀਲਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਸ ਝਗੜਨ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ਼ੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 20 ਜਨਵਰੀ 2025 (ਫਤਿਹ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ) ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਣਗੌਲੇ ਕੀਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲਾਂ ‘ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਸ ਮੂਲ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ “ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਕਾਨੂੰਨ” ਤਹਿਤ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਲੜਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਲੈਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਸੋਧ ਤਜਵੀਜ਼ ਅਗਾਮੀ ਬੱਜਟ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਏ ਰੁੱਖ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ 17 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ “ਨੋ-ਵਕੀਲ” ਦੇ ਰੁਖ਼ ‘ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸੰਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਅਤੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਲੀਲਾਂ ਰੱਖਦੇ ਸਮੇਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਾਲ 2007 ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਉਕਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 17 ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ “ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਜਾਂ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।”
ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਪਿੱਛੇ ਫਲਸਫਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੰਤਾਨ ਦੁਆਰਾ ਬੇਸਹਾਰਾ ਛੱਡਣ ਅਤੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਅਤੇ ਹੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਪੇਸ਼ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਲੜਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਲਾਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦੰਡ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੁਲ੍ਹਾ-ਸਫਾਈ ‘ਤੇ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੋਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਬੇਦਖਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਕਾਨੂੰਨ, 2007 ਅਧੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੋਲ ਸੰਤਾਨ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਬੇਦਖਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।