20 ਫੀਸਦ ਬਿਨਾਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵਕਾਲਤ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 24 ਜਨਵਰੀ 2025 (ਫਤਿਹ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ) ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 1.5 ਲੱਖ ਫਰਜ਼ੀ ਵਕੀਲ ਹੋਣ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਬੀਸੀਆਈ) ਨੂੰ 9 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲਾਈ ਤਸਦੀਕੀਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ‘ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਕੇਵੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬੀਸੀਆਈ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਆਰ ਬਾਲਾਸੁਬਰਾਮਨੀਅਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕੀਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਇੱਕ ਖਤਮ ਹੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਤਸਦੀਕੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸੇ ਸਾਲ ਬੀਸੀਆਈ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮਨਨ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਕੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਲਗਭਗ 20 ਫੀਸਦ ਵਕੀਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਗੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਵੇਰੀਫੇਕਸ਼ਨ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।