ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 27 ਅਗਸਤ, 2025 (ਫਤਿਹ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ) – ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ ਸਿੱਖ ਪਛਾਣ ਲਈ ਵਧਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਫਿਰ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਜ਼ਾ ਰੋਸ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤਾਮਿਲ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੇ ਰਾਜ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਾਮਿਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਥੂਥੂਕੁੜੀ ਅਤੇ ਵਿਰੁਧੂਨਗਰ ਵਰਗੇ ਦੱਖਣੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਅਪਣਾਉਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਸੰਗਤ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਧਰਮ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਧਾਰਮਿਕ ਦਰਜਾ ਬਦਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਤਾਂ “ਸਿੱਖ” ਵਜੋਂ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਧਰਮ ਬਦਲਣ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਤਾਮਿਲ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਤੇ ਬਹੁਜਨ ਦ੍ਰਾਵਿੜ ਪਾਰਟੀ (ਬੀਡੀਪੀ) ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਧਾਰਾ 25-28 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਰੁਤਬੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ‘ਸਿੱਖ’ ਹੋਣ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਾਮਿਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ।”
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤਾਮਿਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਪੰਜ ਪਵਿੱਤਰ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ (ਕਕਾਰਾਂ) ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਰਪਾਨ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ, ਮਾਲਾਂ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀਅਤਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ।
ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਕੋਰਕਾਈ ਪੀ. ਪਲਾਨੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ “ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਰੀਆਪੱਟੀ ਵਿਖੇ ਆਪਣਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਦਲਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੈਨੂੰ ਹਿੰਦੂ-ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਮੈਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਨੇ ਮੇਰੇ ‘ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਬਦਲਣ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ।”
ਤਾਮਿਲ ਸਿੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਲਿਤ ਜਾਤੀ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਤੋਂ ਔਖੇ ਹੋ ਕੇ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਵਾਲੇ “ਸੱਚੇ ਧਰਮ” ਸਿੱਖੀ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਾਮਿਲ-ਸਿੱਖ ਕਲਚਰਲ ਬ੍ਰਦਰਹੁੱਡ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਐਸ. ਸੇਲਵਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਗਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਤਾਮਿਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ।
ਉਧਰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਰਾਜ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਪਰ ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਸਲੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਿੰਗ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕਕਾਰਾਂ ਤੇ ਰਹੁ-ਰੀਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ 25 (2)(ਬੀ) ਅਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲ ਰਲਗੱਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਨਿਆਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਗਾੜ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਅਪਨਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਸਾਮ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਸੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਧੀਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ “ਸਿੱਖ” ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਵਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾਨ ਅਤੇ ‘ਕੜਾ’ ਪਹਿਨਣ ਵਰਗੀਆਂ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਧੀਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਰੰਤ ਨੀਤੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ, ਤਾਮਿਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਅਤੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਬਾਰੇ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।