ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 3 ਨਵੰਬਰ, 2025 (ਫਤਿਹ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ) ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਮ ਯਾਤਰੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਬੀਮਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਚੈਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਵ੍ਹੀਲਚੇਅਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਲਈ ਫੀਸ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ (ਡੀਜੀਸੀਏ) ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਅਪੰਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਪੰਗਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਅਪੰਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਜਬੂਰ ਮੁਸਾਫ਼ਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਫਰਕ ਦਾ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਪਾਲਿਸੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਅਪੰਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵ੍ਹੀਲਚੇਅਰ ਦੀ ਮੁਫਤ ਸਹਾਇਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਮੂਹ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਧੂ ਕੀਮਤ ਦੇ ਮਨੋਨੀਤ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਸੀਟਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੀਟਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਲੱਤਾਂ ਪਸਾਰਨ ਦੀ ਵਾਧੂ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉੱਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਲਈ ਵਿਕਰੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿੱਥੋਂ ਇੱਕ ਅਪਾਹਜ ਯਾਤਰੀ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਲਈ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੱਕ ਨਿੱਜੀ ਵ੍ਹੀਲਚੇਅਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸਥੈਟਿਕਸ ਉਪਕਰਨਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਸਹਾਇਕ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਦੇਖਭਾਲ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪੰਗ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਹਾਇਤਾ ਯੰਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਾਉਣ ਜਾਂ ਬਦਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਅਸਥਾਈ ਸੱਟਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਗੰਭੀਰ ਗਠੀਏ, ਕੈਂਸਰ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਸਾਫ਼ਰਾਂ ਸਮੇਤ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਕੋਲ ਅਕਸਰ ਅਜਿਹੇ ਰਸਮੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਅਜਿਹੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਟਰਮੀਨਲਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਣ-ਆਉਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਚਮੁੱਚ ਵ੍ਹੀਲਚੇਅਰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਗੈਰ-ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਵ੍ਹੀਲਚੇਅਰ ਦੇਣ ਦੀ ਸਹੀ ਲਾਗਤ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਯਾਤਰਾ ਭਾੜੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਜੋੜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਭਰੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਫੀਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰਨ ਫਿਰਨ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਲਈ ਸਿੱਧੀ ਮਹਿੰਗੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਮਾਲੀ ਬੋਝ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਹਿੰਗੇ ਡਾਕਟਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਹ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕਣਗੇ।
ਸੰਚਾਲਨ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ
ਵਿੱਤੀ ਪਹਿਲੂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਵਿਹਾਰਕ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਅਤੇ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਸਟਾਫ ਡਾਕਟਰੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਭਾਵੀ ਟਕਰਾਅ ਅਤੇ ਚੈੱਕ-ਇਨ ਕਾਊਂਟਰਾਂ ਜਾਂ ਗੇਟਾਂ ‘ਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਂਚ ਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਮਜ਼ੋਰ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵ੍ਹੀਲਚੇਅਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਮੌਕੇ ਜਰੂਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਰੀ ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਬੋਰਡਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗਲੋਬਲ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ।