ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 7 ਦਸੰਬਰ, 2025 (ਫਤਿਹ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ): ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਨੀਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਗਵਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਧਾਨਕ ਯਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਭੀਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿੱਚੋਂ “ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ” ਅਤੇ “ਸਮਾਜਵਾਦੀ” ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਈਆਂ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਣਰਾਜ ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਨਿਯਮ ਮੁਅੱਤਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਉਲ਼ੰਘ ਕੇ 1976 ਵਿੱਚ 42ਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਭੀਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ. ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੁਨਿਆਦੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਸੁਭਾਵਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਤੀਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ 1975 ਤੋਂ 1977 ਤੱਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਸਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ।
ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਹਲਕੇ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 42ਵੀਂ ਸੋਧ ਨੂੰ ਅਕਸਰ “ਛੋਟਾ-ਸੰਵਿਧਾਨ” ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਇਸ ਨਿੱਜੀ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਬਾਰੇ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿੱਚਲੇ ਖਾਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਬੇਲੋੜਾ ਹਨ।
ਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪੱਖੀ ਧਿਰਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਰੂ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੰਦੂ ਮੰਨਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਮੂਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 42ਵੀਂ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪੰਜ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਿਆਂ-ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਜ਼ਬ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ “ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ” ਸ਼ਬਦ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਧਾਰਾ 14, 15 ਅਤੇ 25 ਰਾਹੀਂ।
ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਲਈ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਸੰਸਦੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ ਸਗੋਂ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕੇਸ਼ਵਾਨੰਦ ਭਾਰਤੀ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਦਾ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੁਰਲੱਭ ਘਟਨਾ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੱਝੇਗਾ। ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰੇਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸੋਚ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਬਹਿਸ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰੇਗੀ।