ਡੀਜੀਪੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 10 ਜਨਵਰੀ 2026 (ਫਤਿਹ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ) : ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ, ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਨੇਤਾ ਅਤੀਸ਼ੀ ਮਾਰਲੇਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕੇ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੀਡੀਓ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਫਆਈਆਰ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਹਰੀ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲਿਖੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚਿੱਠੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ, ਡੀਜੀਪੀ (ਸਾਈਬਰ ਕਰਾਈਮ) ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰਕ ਪੱਤਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਜਲੰਧਰ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਵੱਲੋਂ 6 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਹੋਈ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਪਿੱਛੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਤੋਂ ਉੱਭਰਿਆ। ਉਸ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜਾਣਬੂਝ ਕੇ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਨੇਤਾਵਾਂ ਖਿਲਾਫ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ 9 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਦਨ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਤੀਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਥਿਤ ਬਿਆਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਦਨ ਦੇ ਧਿਆਨ ਗੋਚਰੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ’ਤੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਦਨ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਹਰੀ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 12 ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੱਕ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਲਿਖਤੀ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਐਫਆਈਆਰ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ, ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਨਾਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ। ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦਰਮਿਆਨ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਸੌਟੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
