ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 24 ਜਨਵਰੀ 2025 (ਫਤਿਹ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ) ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਲੰਬਿਤ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਰਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 224A ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਐਡਹਾਕ ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜੋ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਥਾਈ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਣਗੇ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਅਤੇ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਆ ਪਈਆਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਪੀਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜੱਜ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਸੂਚੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 2021 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਐਡਹਾਕ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆਪਣੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਦੀ ਛੇਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ।
ਸਾਲ 2000 ਅਤੇ 2021 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਦਰ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਅਪੀਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ 35 ਸਾਲ ਲੱਗਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ 21 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ 31,000 ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿਰੁੱਧ 1.7 ਲੱਖ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਪੀਲ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਸਥਿਤੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 63,000, ਪਟਨਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 20,000, ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 20,000 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 21,000 ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਐਡਹਾਕ ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਪੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੇਸ ਨਹੀਂ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਕੁਝ ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜੱਜ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸੂਚੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਪੀਲਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਇੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਾਈ ਜੱਜ ਦੁਆਰਾ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਐਡਹਾਕ ਜੱਜ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਰ ਵੈਂਕਟਰਮਣੀ ਦੀ ਰਾਏ ਮੰਗਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਾਲ 2021 ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੋਧਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਡਹਾਕ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।