ਤੇਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਐਗਮਾਰਕ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ 1500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 17 ਦਸੰਬਰ 2024 (ਫਤਿਹ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ) ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (HC) ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਦੱਸੇ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬਾਜਾਰ ’ਚ ਉਪਲਬਧ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਮਿਲਾਵਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਮੂਰਤੀ (chief justice) ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਨਿਆਂਮੂਰਤੀ ਅਨੀਲ ਖੇਤਰਪਾਲ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ “ਦੁਖਦਾਈ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੀ ਚੰਗੀ ਖਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੇਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਦੀ ਲੈਬ ਲਗਭਗ 1,500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਨਾਗਪੁਰ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸਾਲ 2015 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (PIL) ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤੇ ਜੋ ਕਿ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਾਸੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ ਕਿ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਲਸੇਲ ਵਪਾਰੀ ਤੇ ਡੀਲਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਲਈ “ਜਹਿਰ” ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਖਾਣਯੋਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ “ਖਾਲਿਸ ਰਿਫਾਈਂਡ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ” ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਮਿਲਾਵਟਯੁਕਤ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਵੇਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ “ਰਿਫਾਈਂਡ ਰਾਈਸ ਬ੍ਰਾਨ ਤੇਲ” ਨੂੰ “ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ” ਦੇ ਨਾਂਅ ਨਾਲ ਵੇਚ ਕੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲਾਭ ਕਮਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮਿਲ ਮਾਲਕ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ 2006 ਅਤੇ ਐਗਮਾਰਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਨਮੂਨੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਰੀਜਨਲ ਐਗਮਾਰਕ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਲੈਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਮਿਲਾਵਟਯੋਗ ਤੇਲਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਧਨ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੰਨਾਂ ਨਮੂਨਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਐਗਮਾਰਕ ਲੈਬ, ਨਾਗਪੁਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਧੀਕ ਸੋਲੀਸੀਟਰ ਜਨਰਲ ਸਤਿਆ ਪਾਲ ਜੈਨ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਨਮੂਨੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਿੱਥੇ ਭੇਜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜਲੀ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ ਨਾਗਪੁਰ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰੀ ਐਗਮਾਰਕ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ, ਨੌਰਥ ਅੰਬਾਜਾਰੀ ਰੋਡ, ਨਾਗਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਇਹ ਲੈਬ 1,500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੋਣ ’ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਤਿਆ ਪਾਲ ਜੈਨ ਨੂੰ 22 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਉਂ?