ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 4 ਜੂਨ 2024 (ਫਤਿਹ ਪੰਜਾਬ) ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ 18 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਵਾਲਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ’ਚ ਗੁਮਰਾਹਕੁੰਨ ਦਾਅਵੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਹ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਿੰਟ, ਡਿਜੀਟਲ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਅਤੇ ਰੇਡੀਓ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਲਈ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ’ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਦਾਤਾ ਜਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਵਲੋਂ ਵੀ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹੋਣ।
ਟੀ.ਵੀ. ਅਤੇ ਰੇਡੀਓ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ, ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਿੰਟ, ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੋਰਟਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਪੀ.ਸੀ.ਆਈ.) ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ’ਚ ਗੁਮਰਾਹਕੁੰਨ ਦਾਅਵੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੇਬਲ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਿਯਮ ਦਾ ਨਿਯਮ 7 ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ‘ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਆਚਰਣ ਦੇ ਨਿਯਮ‘ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਰੀਕਾਰਡ ਲਈ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦਾ ਸਬੂਤ ਪ੍ਰਸਾਰਕ, ਪ੍ਰਿੰਟਰ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ’ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵੈਧ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਛਾਪਣ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।