ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 31 ਮਈ 2024 (ਫਤਿਹ ਪੰਜਾਬ) ਤੱਤਕਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਮੌਕੇ ਬਣੀ ਜੰਗ-ਏ-ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਮਾਰਕ ਦੇ ਕਥਿਤ ਬਹੁ ਕਰੋੜੀ ਘਟਾਲੇ ਚ ਨਾਮਜਦ ਯਾਦਗਾਰ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਹੇ ਅਤੇ ਰੋਜਾਨਾ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ Rozana Ajit Newspaper ਸਮੂਹ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਐਡੀਟਰ ਡਾਕਟਰ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ Barjinder Singh Hamdard ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਓਰੋ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਓਰੋ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਪਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਉਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ ਨੇ 27 ਮਈ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਨੇੜੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਥਿਤ ਉਕਤ ਜੰਗ-ਏ-ਆਜ਼ਾਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਸਬੰਧੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ Punjab Vigilance Bureau ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੇਸ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਆਇਆ ਹੈ।
ਡਾ. ਹਮਦਰਦ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਫਆਈਆਰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੇਸ ਬਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸਹੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਜਾਂ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਾਂਚ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਵਈਆ ਅਪਣਾ ਕੇ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ ਸਮੇਤ 26 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਖਿਲਾਫ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 27 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 16 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ ਨੂੰ 31 ਮਈ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਜੀਤ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਸਰਾਸਰ ਝੂਠਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜੀਤ ਦੀ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾਉਣ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ Chief Election Officer ਨੂੰ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਸੀ।