ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਡੇਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ
ਡੇਰੇ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਤੇ ਉਸਾਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਾਇਆ ਦੋਸ਼
Dera Radha Swami Beas case ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 31 ਮਈ 2024 (ਫਤਿਹ ਪੰਜਾਬ) ਜਲੰਧਰ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗ ਉੱਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਸਤਿਸੰਗ ਭਵਨ ਬਿਆਸ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਥਿਤ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਦਾਇਰ ਇਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ public interest litigation PIL ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਉਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਡੇਰੇ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਸਤਿਸੰਗ ਭਵਨ ਬਿਆਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਡੇਰੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਖ਼ੇਤਰ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਆਸ ਨਦੀ ਨੇ ਧੁੱਸੀ ਡੈਮ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੈਰ-ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਬਦਲ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰੀਬ 2500 ਏਕੜ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਹਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਆਸ ਨਦੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ’ਚ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਡੇਰੇ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ’ਚੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਖਣਨ ਰਾਹੀਂ ਰੇਤ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਡੇਰਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਾਲ 2005 ’ਚ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਡੀ.ਸੀ. ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ’ਚ ਡੇਰੇ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਕੋਈ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਮਾਲੀਆ ਰਿਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਹਾਅ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਾਰਨ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਕੇ ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਹਾਅ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।