ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 31 ਅਕਤੂਬਰ 2024 (ਫਤਿਹ ਪੰਜਾਬ) – ਚੌਲ ਮਿੱਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ (100 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ) ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਚਾਵਲ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਮੁੜ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਜਾਂ ਮਿੱਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਚੌਲਾਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕਿਸਮ ਦੇ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਚਾਵਲ ਨਿੱਕਲਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਘੋਖਣ ਲਈ ਖੜਗਪੁਰ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰੌਧੋਗਿਕੀ ਸੰਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਵਪਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਘਾਟੇ ਦੇ ਡਰ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਲਈ ਖਰੀਦ ਦੀ ਮੰਦਗੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇੱਕ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 800 ਮਿਲੀਅਨ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਨਾਜ ਵੰਡਦੀ ਹੈ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਧਾਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲਾਂ (MSP) ’ਤੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਦੀਆਂ ਚੌਲ ਮਿੱਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕਿਸਮ ਦਾ ਝੋਨਾ ਬੀਜਿਆ ਹੈ ਜੋ ਛੜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਘੱਟ ਚਾਵਲ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਮੁੱਖ ਅਨਾਜ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਖਾਦ ਨਿਗਮ (FCI) ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਕੁਇੰਟਲ ਝੋਨੇ ਤੋਂ 67 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਚਾਵਲ ਕੱਢਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਧਾਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲਾਂ (MSP) ’ਤੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਆੜਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਛੜਾਈ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ 60-62 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੌਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਝੋਨੇ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਚੌਲ ਮਿਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਝੋਨੇ ਦੀ ਘੱਟ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਸਟਾਕ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।