ਏਅਰ ਕੁਆਲਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ‘ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ੇ’ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 31 ਅਕਤੂਬਰ 2024 (ਫਤਿਹ ਪੰਜਾਬ)– ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲਾ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਰਾਹੀਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਏਅਰ ਕੁਆਲਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (CAQM) ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਜਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਾਨੂੰਨ, 2023 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਭਾਲ ਕਾਨੂੰਨ, ਹਵਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਅਪਰਾਧਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਤਬਦੀਲੀ ਮੰਤਰਾਲਾ (MoEF&CC) ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਪਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਕਰਕੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ‘ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ੇ’ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ CAQM ਨੂੰ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, MoEF&CC ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿ ਕੀ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਮਸੌਦਾ ਜਨਤਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਲਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਦਿੱਲੀ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ (NCR) ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਮਸੌਦਾ 60 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਇ ਲੈਣ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। MoEFCC ਦੇ ਸੂਤਰ ਮੁਤਾਬਕ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਨੂੰ ਦੋਗੁਣਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਜਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਿਰੁੱਧ ਬਤੌਰ ‘ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ਾ’ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਅਧੂਰੇ ਕਦਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਲੱਗੀ ਫਿਟਕਾਰ ਉਪਰੰਤ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਵੇਲੇ, CAQM ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਲਈ ‘ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ਾ’ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਯੂਨਲ ਦੁਆਰਾ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। CAQM ਦੇ ਕੋਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ (ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਲਾਗੂ, ਇਕੱਤਰਤਾ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ) ਨਿਯਮ, 2023 ਸਮੇਤ CAQM ਐਕਟ, 2021 ਦੀ ਧਾਰਾ 15 ਹੇਠ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੋ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਲਈ 2,500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੋ ਤੋਂ ਪੰਜ ਏਕੜ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ 5,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਮੀਨ ਲਈ 15,000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹਵਾ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਲਨਾਇਕ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
23 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ CAQM ਐਕਟ, 2021 ਦੀ ਧਾਰਾ 15 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐਸ. ਓਕਾ, ਜਸਟਿਸ ਅਹਸਾਨੁਦਦਿਨ ਅਮਨੁੱਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਗਸਤਿਨ ਜਾਰਜ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਉਕਤ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 15 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।