2.50 ਕਰੋੜ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਫਾਈਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਪੁੱਜੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਜਨਵਰੀ 2025 (ਫਤਿਹ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ) ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਵਾਚਣ ਤੇ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਗਠਿਤ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਢਾਈ-ਢਾਈ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿੱਲ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।
ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਖਰਚੇ ਦੀ ਫਾਈਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ 2.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰੇਗੀ?
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਨਵਾਬ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 2 ਸਤੰਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੀਐਸ ਸੰਧੂ, ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਸਥਿਤ ਪੀਡਬਲਯੂਡੀ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਕੰਮ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨਿਵਾਸ ਵਿਖੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਵਾਹਨ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਤੇਲ, ਸਹਾਇਕ ਸਟਾਫ, ਖੋਜਕਰਤਾ, ਟਾਈਪਿਸਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕਾਸੇ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖਰਚੇ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਲਈ ਫੰਡ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ, ਖਰਚੇ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਅੱਧਾ-ਅੱਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਉੱਚ-ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਾਰੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਸਹਾਇਤਾ, ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਾਣਭੱਤੇ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਕੰਮ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜਾਂ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਖਰਚੇ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਪਿੱਛੋਂ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਗੀਆਂ ਪਰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ ਹੈ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਲਈ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜ ਇਹ ਖਰਚਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।