ਸਾਬਕਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਲਈ ਰਾਏ ਬਾਰੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 25 ਦਸੰਬਰ 2024 (ਫਤਿਹ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ) ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੋ ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵਿਚਲੇ ਸਿਆਸੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਸਮੇਤ ਗੰਭੀਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਸਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹੀਏ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ।
ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਲੀਲ ਦੀ ਸਬੂਤਾਂ ਸਮੇਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਇ ਸੌਂਪੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਧੀਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਕਮਲ ਸਹਿਗਲ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਸ਼ੋਕ ਅਗਰਵਾਲ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੱਤ ਨੁਕਤਿਆਂ ’ਤੇ ਲਈ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਫਦ ਨੇ ਬੀਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਕੁੱਝ ਗੰਭੀਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਵੀ ਸੌਂਪੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰ ਨਾਲ ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਵਫ਼ਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਨਵੀਂ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਅਮਲੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਛੱਡ ਦੇਣ।
ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਰੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਮੁੱਚਾ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸਾਨੀ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੰਦਰਵਾੜਾ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ (ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ) ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਐਸਆਰ ਬੋਮਈ ਬਨਾਮ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ, 1994′ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 9 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਸਮੇਤ ਸਾਬਕਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲਾਂ ਤੋਂ ਲਈ ਗਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵਉੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆਦੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਿੱਚਨਾ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰੇਗਾ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਰੀਖਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਸਪੱਸ਼ਟ, ਪੂਰਨ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਅਰਥ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧਰਮ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾ ਤਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕੇਡਰ ਦੀ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਜਿਹੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਰੋਲ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਰਵਉੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੰਮਕਾਜ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ ਨਾ ਸਿਰਫ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣਗੇ ਬਲਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਆਪਣੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ‘ਤਨਖਾਹ’ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਡੀ ਬਹਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।