ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਖੁਸਰੇ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੇ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼
ਕੋਲਕਾਤਾ 17 ਜੂਨ 2024 (ਫਤਿਹ ਪੰਜਾਬ) ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ’ਚ ਖੁਸਰਿਆਂ (ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰਾਂ) ਲਈ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ’ਚ ਬਰਾਬਰ ਸਲੂਕ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਜਸਟਿਸ ਰਾਜਸ਼ੇਖਰ ਮੰਥਾ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ’ਚ ਖੁਸਰਿਆਂ ਲਈ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਇਕ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕ ਯੋਗਤਾ ਟੈਸਟ (ਟੀ.ਈ.ਟੀ.) 2014 ਅਤੇ ਟੀ.ਈ.ਟੀ. 2022 ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਜਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਮੰਥਾ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2014 ਦੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਭਾਗ-3 ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਲਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ‘ਹਿਜੜਾ’ ਅਤੇ ‘ਨਪੁੰਸਕ’ ਨੂੰ ‘ਤੀਜੇ ਲਿੰਗ’ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਮੰਥਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੁਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੱਛੜੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਜੋਂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਦਾਖਲੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ।
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 30 ਨਵੰਬਰ, 2022 ਨੂੰ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵਿਅਕਤੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਤਕਰੇ ਤੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਨੇ ਖੁਦ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ’ਚ ਬਰਾਬਰ ਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਮੰਥਾ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੇਸ ਵਜੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਅਤੇ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।