ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਫੇਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੈ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ

ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਬੇਨਤੀ

ਸਾਲ 2046 ਤੱਕ ਰਹੇਗਾ ਅੰਦਰ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਇਹ ਕੈਦੀ – ਪੜੋ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵੇ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 19 ਮਈ 2024 (ਫਤਿਹ ਪੰਜਾਬ) ਚਰਚਿਤ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਮੁੜ ਰੋਹਤਕ ਦੀ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਜਾਂ ਫਰਲੋ ਦੇਣ ’ਤੇ ਲਾਈ ਰੋਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਨ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਜੇਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਨਾਲ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਉਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿਛ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਪਰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਉਪਰ ਲੈਣਗੀਆਂ ।

ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਉਸ ਕੋਲ ਹਾਲੇ ਵੀ 41 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ/ਫਰਲੋ ਬਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਉਕਤ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਅਤੇ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਰੋਹਤਕ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਪੈਰੋਲ ਜਾਂ ਫਰਲੋ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਅਗਸਤ 2017 ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਪਕ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਅੱਗਜ਼ਨੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 36 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 250 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਹਨ।

ਉਸਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਾਲ 20 ਦਿਨ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਤੇ 21 ਦਿਨ ਦੀ ਫਰਲੋ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 41 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਰਿਹਾਈ ਲੈਣ ਦਾ ਪਾਤਰ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਐਸਜੀਪੀਸੀ) ਨੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ/ਫਰਲੋ ਦੇਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਬਾਰੇ 29 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਕ ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਬਿਨਾਂ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 

ਇੰਨਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਰੋਕ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਫਰਲੋ ਦੇਣ ਦਾ ਮੰਤਵ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। 

ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਬੰਦ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪੈਰੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਜੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਜੇਲ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 29 ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਉਸਦੇ ਮਾਨਵੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਾਲ 20 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ਅਤੇ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਫਰਲੋ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਚੰਗੇ ਆਚਰਣ ਕੈਦੀ (ਅਸਥਾਈ ਰਿਹਾਈ) ਕਾਨੂੰਨ 2022 ਤਹਿਤ, ਯੋਗ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਕੈਲੰਡਰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 70 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਅਤੇ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਫਰਲੋ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਫਰਲੋ

ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਬੰਦ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਤੇ ਸਜ਼ਾਯਾਫਤਾ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਵਜੋਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰਿਆਇਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਦੂਜੀ ਫਰਲੋ। ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਉਤੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਸਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਇਕ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਰਲੋ ਉਸੇ ਸੂਰਤ ’ਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣ। ਫਰਲੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਛੁੱਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰਕ, ਨਿੱਜੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਇਕ ਸਾਲ ’ਚ ਕੋਈ ਕੈਦੀ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਫਰਲੋ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੈਰੋਲ ਲਈ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਫਰਲੋ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਜੋੜਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਫਰਲੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 14 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਈ ਹੈ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ

ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਰਣਜੀਤ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਾਮਚੰਦਰ ਛਤਰਪਤੀ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਧਵੀਆਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਵੀ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਫਿਲਹਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚੱਲੇਗੀ, ਭਾਵ ਉਸ ਨੂੰ 40 ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ਼ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਪਰ ਸਾਧਵੀਆਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਸਜ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਯਾਨੀ ਉਸ ਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਕੱਟਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਛੋਟ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ

ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਚੰਗੇ ਆਚਰਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੈਦੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਛੋਟ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 6 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਹੋਰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਕੈਦ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 25 ਫੀਸਦ ਤੱਕ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਛੋਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੁੱਲ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਗਣਿਤ

ਜੇਕਰ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੰਗੇ ਆਚਰਣ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਿਆਇਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਸਾਧਵੀ ਯੌਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਲਈ 10-10 ਸਾਲ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਜ਼ਾ ‘ਚ 2.5-2.5 ਸਾਲ ਯਾਨੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ।

ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ 2017 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਇਹ ਸਜ਼ਾਵਾਂ 2038 ਦੀ ਬਜਾਏ 2032 ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ‘ਚ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ 14 ਸਾਲ ਜੇਲ ‘ਚ ਕੱਟਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਦੀ ਰਿਹਾਈ 2032 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਯਾਨੀ 2046 ‘ਚ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇੰਨਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਰਾਹਤ

ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਲਈ 2046 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੇ ਦੋ ਹੀ ਰਸਤੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰਕੇ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚੋਂ ਰਾਹਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਰ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੀ ਉਮੀਦ ਘੱਟ ਹੀ ਹੈ।

ਹਾਲੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਹੈ ਸੰਭਾਵਨਾ

ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੇ ਹੀ ਡੇਰੇ ਦੇ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਨਪੁੰਸਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੇਸ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਚ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ।

ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਕੈਦੀ ਨੰਬਰ 8647

ਸਾਧਵੀ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਮ ਰਹੀਮ 2017 ਤੋਂ ਰੋਹਤਕ ਦੀ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ ਦੇ ਉੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੈੱਲ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੈਦੀ ਨੰਬਰ 8647 ਵਜੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।