Dera Sirsa Head Gurmeet Ram Rahim Singh on Furlough
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 (ਫਤਿਹ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ): ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਫਰਲੋ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਹੇਠ ਸਿਰਸਾ ਸਥਿਤ ਡੇਰਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ।
ਇਹ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨਰਮੀ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਰੀਖਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (SGPC), ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਸਾਧ ਨੂੰ ਫਰਲੋ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ “ਨਿਆਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ” ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਤੱਕ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ।
SGPC ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਹਾਈਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੂੰ ਫਰਲੋ ਦੇਣਾ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 12 ਵਾਰ ਫਰਲੋ ਜਾਂ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਜਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਕੱਲੇ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ, ਉਹ “ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ” ਅਤੇ “ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਰੁਝੇਵਿਆਂ” ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 90 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਿਹਾ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਰਿਹਾਈਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਉਸਦੇ ਵੱਡੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਕਿਉਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਮ ਕੈਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਰਲੋ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫਰਲੋ ਇੱਕ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਜੋ ਚੰਗੇ ਵਿਵਹਾਰ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਵਰਗੇ ਉੱਚ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ – ਜਿਸਦਾ ਗਵਾਹਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਰਾਏ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ – ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਆਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਉਧਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਛੁੱਟੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਨੂਅਲ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਇਸ ‘ਤੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੋੜਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਹਾਈ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉੱਠਿਆ ਹੈ ਕੀ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਨਿਆਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਉਲਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ