ਅਹਿਮੀਅਤ ਵਾਲੀ ਰੇਲ ਲਾਈਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋਂਦ ਚ ਆਉਣ ਲਈ ਤਰਸੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 (ਫਤਿਹ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ) – ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮੋਹਾਲੀ-ਰਾਜਪੁਰਾ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅੰਤਿਮ ਸਰਵੇਖਣ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ 406 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਤ ਲਾਗਤ ਵਾਲਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਣਸੁਲਝੇ ਫੰਡਿੰਗ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲਾਗਤ-ਵੰਡ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਰੁਕਿਆ ਪਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਉਠਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਅਪਡੇਟ ਮੰਗੀ ਸੀ।
ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਸਾਰ 23.89 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਨਵੀਂ ਰੇਲ ਲਾਈਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਐਸਏਐਸ ਨਗਰ-ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕ ਹੱਬ ਰਾਜਪੁਰਾ ਸ਼ਹਿਰ, ਜੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਅੰਬਾਲਾ-ਲੁਧਿਆਣਾ ਕੋਰੀਡੋਰਾਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜੰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੱਧਾ ਰੇਲ ਸੰਪਰਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਰੇਲ ਲਿੰਕ ਤੋਂ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਲ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸੌਖ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਿੱਧਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਮਹੱਤਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਸਾਂਝੀ ਕਰੇ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਫਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ। ਦੋਵਾਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ’ਤੇ ਕੋਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਜਵਾਬ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸੰਭਾਵਿਤ ਲਾਭ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮੋਹਾਲੀ-ਰਾਜਪੁਰਾ ਰੇਲ ਲਿੰਕ ਆਰਥਿਕ ਏਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਲਾਈਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਾਲਵਾ ਪੱਟੀ ਨਾਲ ਜੋੜੇਗੀ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਬਲਕਿ ਦੱਖਣੀ ਪੰਜਾਬ, ਉੱਤਰੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਵਾਜਾਈ ਲਿੰਕ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ।
ਇੱਕ ਵਾਰ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ‘ਤੇ, ਇਹ ਕੋਰੀਡੋਰ ਡੇਰਾਬੱਸੀ, ਬਨੂੜ, ਰਾਜਪੁਰਾ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਤੱਕ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸੰਗਰੂਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਅੰਬਾਲਾ ਅਤੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਯਾਤਰੀਆਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯਾਤਰੀ ਲਿੰਕ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤਰੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਵਧੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਲਾਈਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਹੱਬ ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲ ਜੰਕਸ਼ਨ ਰਾਜਪੁਰਾ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸਿੱਧਾ ਰੇਲ ਰਸਤਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇਗੀ, ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਦੀਆਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗੀ। ਇਹ ਸੰਪਰਕ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਰਾਸਤੀ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸਰਕਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਰੇਲ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲਾਂ 2022-23, 2023-24, ਅਤੇ 2024-25 ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1,691 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 13 ਸਰਵੇਖਣ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਲ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਨਵੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ, ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਰੂਟ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਰੇਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਕਈ ਕਾਰਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਜੰਗਲਾਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ, ਉਪਯੋਗਤਾ ਤਬਦੀਲੀ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਨੁਮਤੀਆਂ, ਫੰਡਿੰਗ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਰਸਤਾ
ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਮਾਜ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਗਤ-ਵੰਡ ਜਾਂ ਜਨਤਕ-ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ (ਪੀਪੀਪੀ) ਲਈ ਵਿਹਾਰਕ ਮਾਡਲਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੇ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ-ਰਾਜਪੁਰਾ ਰੇਲ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਾਭ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਦੱਖਣੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਲਈ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।