ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 3 ਫਰਵਰੀ 2025 (ਫਤਿਹ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ) ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਘਰੇਲੂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਘਾਟ ‘ਤੇ ਨਾਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਵਿਧਾਨਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਵਿਵਹਾਰਕਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਖਾਤਰ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਉੱਜਲ ਭੂਈਆਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚਿੰਤਾ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਇਸ “ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਾਰਜਬਲ” ਲਈ ਵਿਧਾਨਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਧਾਨਕ ਜਾਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਪਦੀ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਘਰੇਲੂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਦੇ ਸਕੇ। ਇਸ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਸਧਾਰਨ ਕਾਰਨ, ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਘਰੇਲੂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਲਾਅ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਰਅਸਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਕਾਮੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਆਪਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਹ ਅਕਸਰ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਉਪਾਅ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਾਧੂ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਾਭ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।