ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਲਗਦੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗੀ ਨਜਾਤ
ਇਸੇ ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਇਹ ਨਵਾਂ ਟੋਲ ਸਿਸਟਮ ਹੋਵੇਗਾ ਸ਼ੁਰੂ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 10 ਜੂਨ 2024 (ਫਤਿਹ ਪੰਜਾਬ) ਮੌਜੂਦਾ FASTag ਦੀ ਥਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਹੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਆਧਾਰਿਤ electronic toll collection (ETC) ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਟੋਲ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਲਗਦੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ‘ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ETC ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤਕਨੀਕ ਪੜਾਅਵਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰਾਂ, ਜੀਪਾਂ ਅਤੇ ਵੈਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ Toll Plaza ਟੋਲ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ‘ਤੇ ਇਸ Global Navigation Satellite System (GNSS) ਗਲੋਬਲ ਨੇਵੀਗੇਸ਼ਨ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸਿਸਟਮ (ਜੀ.ਐਨ.ਐਸ.ਐਸ.) ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਾਸਟੈਗ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੀ ਹੈ ਨਵੀਂ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ?
ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਕਾਰਨ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਜਾਮ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ GNSS ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੱਡੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਲੰਮੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰੇਗਾ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਟੋਲ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਟੋਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਿਨਾ ਰੁਕੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਟੋਲ ਉਗਰਾਹੀ ਕਰਨ ਉੱਪਰ ਅਦਾਰਿਤ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਾਹਨ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣਨ ਭਾਵ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਹਨ ਦੀ ਸਪੀਡ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੰਗਲੌਰ, ਮੈਸੂਰ ਅਤੇ ਪਾਣੀਪਤ ਵਿੱਚ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਇਹ ਟੋਲ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੋਵੇਗੀ
National Highways Authority of India (NHAI) ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ GNSS ਅਧਾਰਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਟੋਲ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਗਲੋਬਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ GNSS ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸੜਕ ਉਪਰ ਦੋ ਜਾਂ ਵੱਧ GNSS ਲੇਨ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ਲੇਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਗੈਰ-GNSS ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। GNSS ਅਧਾਰਤ ਟੋਲਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 2,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ National Highways ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਨੌਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 10,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਤੇ ਟੋਲ ਹਾਈਵੇਅ ਦੇ 25,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਤੇ 15 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 50,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫਾਸਟੈਗ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਟੋਲ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਰੇਡੀਓ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ (RFID) ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ 2015 ਵਿੱਚ ਫਾਸਟੈਗ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।