ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਭਰਵਾਂ ਸਹਿਯੋਗ
ਅਬੋਹਰ, 1 ਦਸੰਬਰ 2024 (ਫਤਿਹ ਪੰਜਾਬ) ‘ਜ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ’ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ 3 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ‘ਲੁਧਿਆਣਾ ਚਲੋ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਸ੍ਰੀਗੰਗਾਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਮਬੰਦੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਉਧਰ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਹੁਣ ਸ੍ਰੀਗੰਗਾਨਗਰ ਅਤੇ ਅਬੋਹਰ ਦੀਆਂ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਦੋਵਾਂ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮੰਗ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜ ਕੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਬੀਕੇਯੂ) ਦੇ ਆਗੂ ਰਵਿੰਦਰ ਤਰਖਾਣ ਅਤੇ ਸੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਫੌਜੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੰਗੂਵਾਲਾ ਅਤੇ ਫਕੀਰਵਾਲੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ 3 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਅਬੋਹਰ-ਸ਼੍ਰੀਗੰਗਾਨਗਰ ਰੋਡ ’ਤੇ ਸਾਧੂਵਾਲੀ ਲਿੰਕ ਚੈਨਲ ਵਿਖੇ ਬੱਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੁੱਜਣਗੇ। ਉਥੋਂ ਇਹ ਕਾਫਲਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਕੋਲ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਤਰਖਾਨ ਨੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 78 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਦੀਆਂ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਇਲਾਕਾ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਜੋ ਕੈਂਸਰ, ਕਾਲਾ ਪੀਲੀਆ ਅਤੇ ਲਾਇਲਾਜ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਹੇਠ ਮੁਹਿੰਮ
ਇੱਧਰ ਮਾਲਵੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਕੂੜਾ-ਕਰਕਟ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਡਾਇੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 3 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵੇਰਕਾ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਤਾਜਪੁਰ ਰੋਡ ਤੱਕ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਉਹ 3 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਤਾਜਪੁਰ ਰੋਡ ਸਥਿਤ ਦੋਵੇਂ ਕਾਮਨ ਐਫਲੂਐਂਟ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ (ਸੀ.ਈ.ਟੀ.ਪੀ.) ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਲਾਂਟ ਲਗਭਗ 9 ਕਰੋੜ ਲੀਟਰ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪਾਣੀ ਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅੱਗੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਰਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਦੱਖਣੀ ਮਾਲਵਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅਮਿਤੋਜ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 24 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਰੰਗਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਪੀਪੀਸੀਬੀ) ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਹੁਣ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।
ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨਜੀਟੀ) ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੂੜਾ ਨਾਲੇ ‘ਚ ਨਾ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਡਾਈਂਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਪੀਡੀਏ )ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਮਲ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 26 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੀਈਟੀਪੀ ਦੇ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਐਨਜੀਟੀ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 2 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਐਨਜੀਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ।