ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 23 ਦਸੰਬਰ 2024 (ਫਤਿਹ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ) ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦ ਉੱਤੇ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਮਰਨ ਵਰਤ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਅਤੇ ਸਾਥੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੇ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋਏ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗ (2024-25) ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਬਾਰੇ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਲਈ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਨੂੰ ਜਰੂਰੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਐਮਐਸਪੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਰੋਡਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕਰੇ ਜਿਸ ਲਈ 2021 ਤੋਂ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੈ।
ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਐਮਐਸਪੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ) ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ, ਦੋ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਲੈਟਰਹੈੱਡ ‘ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਐਮਐਸਪੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਪਿਛਲੇ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਖਾਤਰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮਰਨ ਵਰਤ ‘ਤੇ ਹਨ।
MSPs ਖੇਤੀ ਉਪਜਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਬਜ਼ਾਰ-ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਮਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ MSP ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, 20 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਹੋਵੇਗੀ ਸਗੋਂ ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇੰਨਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿਉਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ (ਐਮਐਸਪੀ ‘ਤੇ) ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਵਜੋਂ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਭ ਅਤੇ ਫਾਇਦੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹਨ। ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੁਆਰਾ ਯਕੀਨੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਵਧੇਗੀ।
ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਚਿੰਤਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।