ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 5 ਫਰਵਰੀ 2025 (ਫਤਿਹ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ) ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਮੋਹਾਲੀ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (GMADA) ਵੱਲੋਂ 2016-17 ਵਿੱਚ 1,600 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਏਅਰੋਟ੍ਰੋਪੋਲਿਸ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 137 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਮਰੂਦ ਬਾਗ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦੋ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ’ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 17A ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋ IAS ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਪੁਲ ਉਜਵਲ ਅਤੇ ਰਾਜੇਸ਼ ਧੀਮਾਨ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਬਾਗਬਾਨੀ) ਸ਼ੈਲੇਂਦਰ ਕੌਰ, ਭਾਰਤੀ ਜੰਗਲਾਤ ਸੇਵਾਵਾਂ (IFS) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (PCS) ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਗਦੀਪ ਸਹਿਗਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੈਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਵਿਰੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਲਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇੰਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਈ 2023 ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਪਿੱਛੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ।
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ 17A ਧਾਰਾ ਕੀ ਹੈ?
ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 17A ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਥਿਤ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਢੁਕਵੀਂ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ਗੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕੀ ਹੈ ਚਰਚਿਤ ਅਮਰੂਦ ਬਾਗ ਘੁਟਾਲਾ
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਥਾਣਾ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ 2 ਮਈ, 2023 ਨੂੰ ਦਰਜ ਮੁਕੱਦਮੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਾਕਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਅਮਰੂਦ ਦੇ ਬਾਗਾਂ ਬਦਲੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ 137 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 101 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਂਚ ਦੇ 123 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੇਟਰ ਮੋਹਾਲੀ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (GMADA) ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਵਿਪੁਲ ਉੱਜਵਲ, ਤਤਕਾਲੀ ਵਾਧੂ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਰਾਜੇਸ਼ ਧੀਮਾਨ, ਤਤਕਾਲੀ ਭੂਮੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੁਲੈਕਟਰ ਜਗਦੀਪ ਸਹਿਗਲ ਸਮੇਤ ਬਾਗਬਾਨੀ, ਮਾਲ ਮਹਿਕਮਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉੱਜਵਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਧੀਮਾਨ ਐਸਬੀਐਸ ਨਗਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ।
ਪਿੰਡ ਬਾਕਰਪੁਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਨੇ ਗਮਾਡਾ, ਮਾਲ ਅਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਰਾਹੀਂ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਜਨਰਲ ਪਾਵਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਰਸੂਖਵਾਨਾਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮੌਕੇ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਅਮਰੂਦ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੂਟੇ ਲਗਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਗ ਦਿਖਾ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਬਾਗ ਬਦਲੇ ਵੱਧ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਿਤਮ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੀ ਵੱਧ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 2,000 ਤੋਂ 2,500 ਪੌਦੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਰੈਗੂਲਰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਸਨ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਮਰੂਦਾਂ ਦੇ 132 ਬੂਟੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਜਾਅਲੀ ਮਾਲੀਆ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੰਨਾਂ ਬਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬੂਟੇ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਜਦੋਂਕਿ ਗੁੱਗਲ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੂਟੇ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ।
ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ 33 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ 21 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਕਾਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਿਊਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਓਐਸਡੀ) ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਕਰਪੁਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਰਸੂਖਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਉੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਸਹਾਰੇ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮੋੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਗਲਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 86 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਉਰੋ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਰੁਣ ਰੂਜ਼ਮ ਅਤੇ ਰਾਜੇਸ਼ ਧੀਮਾਨ ਦੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਡਾ. ਸੁਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਜੈਸਮੀਨ ਕੌਰ ਧੀਮਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ਉਨ੍ਹਾਂ 18 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕਰਪੁਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ GMADA ਦੁਆਰਾ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਫਆਈਆਰ ਅਨੁਸਾਰ ਜਸਮੀਨ ਕੌਰ ਨੂੰ 1.67 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਿਮਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ 58.8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 27 ਮਾਰਚ 2024 ਨੂੰ ED ਨੇ ਅਮਰੂਦ ਦੇ ਬਾਗ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ-ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ 2004 ਬੈਚ ਦੇ IAS ਅਧਿਕਾਰੀ, ਰਾਜ ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਰੁਣ ਰੂਜ਼ਮ ਅਤੇ 2014 ਬੈਚ ਦੇ IAS ਅਧਿਕਾਰੀ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਧੀਮਾਨ ਦੇ ਘਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ED ਨੇ ਇੰਨਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਕੇ 3.89 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਬੂਤ, ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ FIR ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ED ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।