Cyber arrests ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਚ SOP ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 16 ਫਰਵਰੀ, 2025 (ਫਤਿਹ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ) ਖਾਸਕਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ Cyber arrests ਸਾਈਬਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਖ਼ਤਰੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ Punjab and Haryana High Court ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਯੂਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ Cyber Frauds ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ standard operating procedures (SOP) ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (ਐਸਓਪੀ) ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੱਕੀ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸਾਧਾਰਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਹੋਣ, ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਮੈਨੇਜਰ, ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਇਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਆਗਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਧੁਨਿਕ ਸਮਾਜ Artificial intelligence ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਅਨੈਤਿਕ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕੋਲ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਫਰਜ਼ੰਦ ਅਲੀ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਤੇ ਜਿਸ ‘ਤੇ 9 ਜੁਲਾਈ, 2024 ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ 46.35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਸਾਈਬਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਧਮਕੀ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ICICI Bank ਆਈਸੀਆਈਸੀਆਈ ਬੈਂਕ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਟਰਾਂਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਈਬਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਉਗਰਾਹੁਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਔਨਲਾਈਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਦੇ ਡਰੋਂ ਇੱਕ ਕਾਲਪਨਿਕ ਖ਼ਤਰਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਫੰਡ ਜਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਫੰਡ ਗੁਆਉਣ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਪੀੜਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਕਸਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।