ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਮਾਰਚ 2025 (ਫਤਹਿ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ) ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਮੀਤ ਗੋਇਲ ਦੀ ਇੱਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਨਿਖਿਲ ਸਰਾਫ਼ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਨਹਿਤ ਅਪੀਲ (PIL) ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੌਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਉਸ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੇਰਵੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ‘ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਤਾਇਨਾਤੀ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
2019 ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਇਸ ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ਕਰਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਉੱਤਮ ਤਾਇਨਾਤੀ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੰਗੇ ਸਨ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਦ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਬਾਰੇ ADGP ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰੰਤਰ ਪੜਚੋਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਅਮਨ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ 27 ਜਨਵਰੀ 2006 ਦੇ ADGP CID, ਹਰਿਆਣਾ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਕਾਈਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ।
