ਪੰਜਾਬ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਹੋਏ ਝਗੜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਲਤ ਕਰਾਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 15 ਦਸੰਬਰ 2024 (ਫਤਿਹ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ) ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਆਹ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਝਗੜਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਕੇ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ “ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਰੁਝਾਨ” ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਸੰਬੰਧੀ ਝਗੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਮਰੱਥ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸੁਲਝਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਤਬਾਦਲ (ਪ੍ਰਾਕਸੀ) ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ 2019 ਵਿੱਚ ਰੂਪਨਗਰ ਵਿੱਚ IPC ਦੀ ਧਾਰਾ 498-A (ਪਤੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਠੋਰਤਾ) ਅਤੇ 406 (ਆਪਰਾਧਿਕ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋ ਆਸਟਰੇਲੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ-ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਮਾਂ-ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤੀਆਂ।
ਜਸਟਿਸ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਰੁਝਾਨ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਆਹ ਸੰਬੰਧੀ ਝਗੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ (NRI), ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਕ੍ਰਿਮਿਨਲ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਰਦਿਆਂ, ਉਹ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।”
ਉਹਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਅਕਸਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋੜਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਲਾਕ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਵਰਗੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ, ਸਿਰਫ ਪੀੜਾ ਦੇਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਮਿਨਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹੀ ਸੰਬੰਧੀ ਝਗੜੇ ਸੁਲਝਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਕਸੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।”
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਅਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਬੇਈਮਾਨ ਵਰਤਾਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੋਝਲ ਹੋਈ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਫਜੂਲ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਨਾਲ ਬੋਝ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੀੜਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਬੇਹਿਸਾਬ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਹੈ, ਜੋ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।”
ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ—ਇੱਕ ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਾ—ਨੇ ਉਸ FIR ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੋ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ 2011 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੀ ਧੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦਾ ਦਾਵਾ ਸੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦਾਜ਼ ਵਜੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸੱਤ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਚਲੀ ਗਈ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਮਾਮੇ ਨੂੰ ਚੈਕ ਰਾਹੀਂ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਕਦ ਦਿੱਤੇ। ਫਿਰ ਵੀ, ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ 2017 ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬੁਲਾਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਫਰਵਰੀ 2016 ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸਨੇ ਨਵੰਬਰ 2017 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਦੋ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਘਰੋਂ ਚਲੀ ਗਈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਉਸਨੇ ਤਲਾਕ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਮਈ 2019 ਵਿੱਚ ਮੰਜ਼ੂਰ ਹੋ ਗਈ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੋੜੇ ਨੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸੁਲਝਾ ਲਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਾਅਵੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ (ਔਰਤ ਦੇ ਪਿਤਾ) ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 2018 ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ FIR ਦਰਜ ਹੋਈ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਤਲਾਕ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ FIR ਕਿਵੇਂ ਦਰਜ ਹੋਈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਔਰਤ ਨੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਮਿਨਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ FIR ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਾਜ਼ ਲਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਲਾਏ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਸਰਵਜਨਕ ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਦਿਸਦੇ ਹਨ।