ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਕਰਨਾ ਸੰਸਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ
ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ, 13 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 (ਫਤਿਹ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ)- ਕੇਰਲ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਰਾਜੇਂਦਰ ਅਰਲੇਕਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਆਂਇਕ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਆਰ ਮਹਾਦੇਵਨ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਇੱਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਆਰਐਨ ਰਵੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਖਿਚਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ 10 ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਣ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ “ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਪਰ ਕੇਰਲ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਰਲੇਕਰ ਨੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਖਤਮ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੁਆਰਾ ਵਧੀਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।”
ਰਾਜਪਾਲ ਰਾਜੇਂਦਰ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ “ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਲਈ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਮਿਥੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਇੱਕ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਉਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਦੋ ਜੱਜ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।”
ਅਰਲੇਕਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਉਹ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਮਲਾ ਸੀ।”
ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸੰਘਵਾਦ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ, ਕੇਰਲਾ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆਲੋਚਨਾ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਵ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪਰ ਅਰਲੇਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਵਿੱਚ ਅਰਲੇਕਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਲੰਬਿਤਤਾ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨਿਆਂਇਕ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਕੋਲ ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਹਨ ਤਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਵੀ ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸੀ।”