ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਹੰਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਹੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨਾਲ ਕਰੇ ਖੇਤੀ ਬੱਜਟ ਤੇ ਚਰਚਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 19 ਜੂਨ 2024 (ਫਤਿਹ ਪੰਜਾਬ) ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਐਸਕੇਐਮ) ਨੇ ਆਗਾਮੀ ਪ੍ਰੀ-ਬਜਟ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੇੰਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2024-25 ਲਈ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 21 ਜੂਨ, 2024 ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
SKM ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ (AIKS) ਨੂੰ ਹਾੜੀ ਅਤੇ ਸਾਉਣੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ (CACP) ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਐਤਕੀਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਐਸਕੇਐਮ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਾਂ ਏਆਈਕੇਐਸ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਐਸਕੇਐਮ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਾਊਂ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। AIKS ਇਸ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ SKM ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਸਾਰਥਕ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਹੰਕਾਰ ਛੱਡ ਦੇਵੇ, 159 ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹਾਲੀਆ ਚੋਣਾਵੀ ਝਟਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲਏ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
