ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਚ ‘ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀਆਂ’ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦੀ ਆੜ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ 4 ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਜਾਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 12 ਮਈ 2024 (ਫਤਿਹ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਇੰਟਾ) ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਦਾ ਲਾਭ ਨਾ ਦੇਣ ਵੱਲ ਸਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਕਤ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਮੰਗੀਆਂ ਹਨ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੁਰਮਾਨੇ, ਰੈਡ ਐਂਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਦੰਡਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਲ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਵਿੱਢੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ (CoS) ਦੀ ਬੀਤੀ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫੋਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਉਕਤ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਉਨਾਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾੜ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਇਸਰੋ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੁਆਰਾ ਦੱਸੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਖੇਤਾਂ ਲਈ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਭਾਵ ਗਿਰਦਾਵਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ‘ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ’ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜਨ (2024-25) ਤੋਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਉੱਚ ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਮੋਟ ਸੈਂਸਿੰਗ ਸੈਂਟਰ (NRSC) ਅਤੇ ਇਸਰੋ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਠਿਕਾਣਾ-ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਟੈਂਡਰਡ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਸੜਨ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੈਪ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਆਰੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ।
ਤਾਜ਼ਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਕੇ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 31.54 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 2023 ਵਿੱਚ 31 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਦਾ ਖੇਤਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 14.82 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 15.73 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਿਰਦਾਵਰੀਆਂ/ਜਮ੍ਹਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ‘ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ’ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰਵਾ ਕਰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 2.6 ਫੀਸਦ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾੜ ਸਾੜਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰੇ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਸਦਕਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜੋ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਦਰੁੱਸਤ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ 17.01.2024 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਪਰ ਜ਼ੋਰ ਗਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਚਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ MSP ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਵਿਧੀ-ਵਿਧਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ 05.01.2024 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ 17 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਪਿੱਛੋਂ 30.01.2024 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਅਜਿਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ SC ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।