ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ : ਸਰਕਾਰ ਜੰਕ ਫੂਡ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਤੇ ਖਪਤ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 20 ਨਵੰਬਰ, 2025 (ਫਤਿਹ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ) : ਪੈਕਟਬੰਦ/ਡੱਬਾਬੰਦ ਸਨੈਕਸ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸਿਹਤ ਲਈ ਤਬਾਹੀ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ‘ਦਿ ਲੈਂਸੇਟ’ ਰਸਾਲੇ ਵਿੱਚ ਛਪੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਅਧਿਐਨ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ‘ਅਲਟਰਾ-ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਫੂਡ’ (ਜੰਕ ਫੂਡ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਵੱਡੇ ਰੁਝਾਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਟਾਪੇ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਦੋਗੁਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੁਗਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡੱਬਾਬੰਦ ਭੋਜਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਵਾਧੂ ਰਸਾਇਣ (ਐਡਿਟਿਵਜ਼), ਚੀਨੀ ਅਤੇ ਚਰਬੀ ਭਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੀ 2006 ਵਿੱਚ 0.9 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 2019 ਵਿੱਚ 38 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਭਾਵ ਚਾਲੀ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਿਸਕੁੱਟ, ਨਮਕੀਨ, ਨੂਡਲਜ਼ ਅਤੇ ਮਿੱਠੇ ਜੂਸ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਕੇ ਖਾਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੰਕ ਫੂਡ ਨਾਲ ਮੋਟਾਪਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ 23 ਫੀਸਦ ਮਰਦ (ਪਹਿਲਾਂ 12 ਫੀਸਦ ਸੀ) ਅਤੇ 24 ਫੀਸਦ ਔਰਤਾਂ (ਪਹਿਲਾਂ 15 ਫੀਸਦ ਸੀ) ਮੋਟਾਪੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ। ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮੁੱਖ ਸਿਹਤ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਿਰਣਾਇਕ ਜਨ ਸਿਹਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਸਹਿ-ਲੇਖਕ ਡਾ. ਅਰੁਣ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜੰਕ ਫੂਡ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਖਰਾਬ ਸਿਹਤ ਨਤੀਜੇ ਇਸ ਦੇ ਸਬੂਤ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜੰਕ ਫੂਡ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰਜੀਹੀ ਸਿਹਤ ਮੁੱਦੇ ਵਜੋਂ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋ. ਸ੍ਰੀਨਾਥ ਰੈੱਡੀ ਨੇ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜੰਕ ਫੂਡ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਜਨਤਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ “ਸੇਲਿਬ੍ਰਿਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਖਤਰੇ” ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗ੍ਰਾਹਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹਟ ਕੇ ਉਹ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰੇ ਜੋ ਜੰਕ ਫੂਡ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਖਪਤ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਸਿਹਤਮੰਦ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਸਾਨ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਅਪਣਾਉਣ।