ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਮਈ 2024 (ਫਤਿਹ ਪੰਜਾਬ) ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸ਼ੰਭੂ ਨੇੜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਮੁੱਖ ਹਾਈਵੇਅ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ, Punjab and Haryana High Court ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ Punjab and Haryana ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਸੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਐਕਟਿੰਗ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਲਪਿਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਲਫ਼ਨਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈਵੇਅ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਬਾਰੇ ਵਿਆਪਕ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਆਰਡਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਵਧਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਏ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ECI) ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ 10 ਫਰਵਰੀ 2024 ਤੋਂ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸ਼ੰਭੂ ਨੇੜੇ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅੰਬਾਲਾ, ਪੰਚਕੂਲਾ, ਕਰਨਾਲ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਡੀਲਰਾਂ, ਜਿਊਲਰਾਂ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਅਤੇ ਕੱਪੜਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 70 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ECI ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ।