1976 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 8500 ਕਿਊਸਕ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਾਹਲੀ ’ਤੇ ਉਠਾਏ ਸਵਾਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਮਈ 2025 (ਫਤਿਹ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ) ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐਮਬੀ) ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ 8500 ਕਿਊਸਕ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ 3 ਮਈ (ਸ਼ਨੀਵਾਰ) ਨੂੰ ਕਾਹਲ ਨਾਲ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ‘ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਣਉਚਿਤ’ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਪਣਾ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਹੱਕ ਜਤਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵੰਡ ’ਤੇ ਨਵਾਂ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਤਿੱਖੇ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ 3 ਮਈ ਨੂੰ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨਿਯਮ 1976 ਦੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ 3 ਅਨੁਸਾਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 7 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਉਲੇਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੋਰਡ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਲਈ ਹੋਰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਦੋਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮਤ ਨੋਟਿਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। “ਇਸ ਤਹਿਤ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਜਾ ਸਕਦੇ,” ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।
ਨਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ 2 ਮਈ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੋਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਗਰਮੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਨਾਂ ਨਾ ਛਾਪਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ’ਤੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੀਟਿੰਗ ਬਿਨਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੇ ਬੁਲਾਉਣ ਨਾਲ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।”
ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਸਰੋਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਤੀ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦੀ ਸੀਮਾ ’ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭੂਜਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਜਿੱਥੇ ਹਰਿਆਣਾ ਆਪਣੀ “ਹੱਕੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ” ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ ਉਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਵੰਡ, ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਕਟਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਰਸ਼ਾਸ਼ਕੀ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।