ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ 40 ਨਮੂਨਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 24 ਨਮੂਨੇ ਹੋਏ ਫੇਲ੍ਹ : ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 4700 ਖਾਦ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂਚ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਜੁਲਾਈ 2024 (ਫਤਿਹ ਪੰਜਾਬ) ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੱਛੜ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟੀਆ ਮਿਆਰੀ ਡਾਈਮੋਨੀਅਮ ਫਾਸਫੇਟ (ਡੀ.ਏ.ਪੀ.) ਖਾਦ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੈਸਰਜ਼ ਮਧਯ ਭਾਰਤ ਐਗਰੋ ਪ੍ਰੋਡੱਕਟਸ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਮੈਸਰਜ਼ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਫੋਸ਼ੈਮ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ
ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਰੀਬ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਘਟੀਆ ਖਾਦ ਖਰੀਦ ਕੇ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਵੇਲੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁੱਝ ਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਹਾਲੇ ਪਾਉਣੀ ਬਾਕੀ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਨਕਲੀ ਖਾਦ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਉਪਜ ਉੱਪਰ ਵੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਨਕਲੀ ਖਾਦਾਂ ਤੇ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਇਹ ਗੋਰਖਧੰਦਾ ਕਈ ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਪਰ ਮੋਕਲੇ ਖਾਦ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਸਦਕਾ ਧਨਾਢ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਠੇਂਗਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਅਤੇ ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਇਸ ਕਾਲੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਰੰਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉੱਧਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸਾ ਪੱਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਘਪਲਿਆਂ ਦੀ ਗਹਿਨ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੰਨ ਵਲੇਟ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੇਲੇ ਨਕਲੀ ਖਾਦਾਂ ਤੇ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰਾਜਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਵਾਲੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਇਸ ਘਪਲੇ ਨੂੰ ਨੱਪਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇਸ ਨਕਲੀ ਖਾਦ ਵੰਡ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਚੁਰਾਹੇ ਵਿੱਚ ਭੰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਪਿੱਛੋਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ।
ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖਾਦ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਡਰ 1985 ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਦੇ ਸਟਾਕ ਵਿੱਚੋਂ 40 ਨਮੂਨੇ ਲਏ ਸੀ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 24 ਨਮੂਨੇ ਗ਼ੈਰ-ਮਿਆਰੀ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਜੇ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਢੁੱਕਵੀਂ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਾਜ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਦੌਰਾਨ 4700 ਖਾਦ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਖਾਦਾਂ ਦੇ 1004 ਸੈਂਪਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡੀਏਪੀ (18:46) ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਸਮੂਹ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਮਿਆਰੀ/ਨਕਲੀ ਖਾਦਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਣਗਹਿਲੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।