ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚੇ ਵੀ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ ; ਨਾ ਲਾਭ-ਨਾ ਹਾਨੀ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂਚ
ਯੂਜੀਸੀ ਨੂੰ ਨਿਗਰਾਨ ਵਿਧੀ-ਵਿਧਾਨ ਬਾਰੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 26 ਨਵੰਬਰ, 2025 (ਫਤਿਹ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ): ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਖ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਤੇ ਡੀਮਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਕੀ ਉਹ “ਨਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ-ਨਾ ਨੁਕਸਾਨ” ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਅਹਿਸਾਨੂਦੀਨ ਅਮਾਨਉੱਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਨਵੀ ਅੰਜਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਧੀਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਨੋਇਡਾ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦੀ ਇੱਕ ਆਮ ਦਲੀਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਢੁਕਵੇਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਵਕੀਲ ਮੁਹੰਮਦ ਫੁਜ਼ੈਲ ਖਾਨ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਉਪਰ ਜ਼ਬਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਿੰਨਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮੰਤਵ ਕੀ ਹਨ। ਇੰਨਾਂ ਵੇਰਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਦੱਸੇ ਜਾਣ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਸਰਬ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹੋਰ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦਾਖਲਾ ਨੀਤੀਆਂ, ਸਟਾਫ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ “ਨਾ ਕੋਈ ਲਾਭ, ਨਾ ਕੋਈ ਹਾਨੀ” ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੰਸਥਾਪਕਾਂ ਸਮੇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸਮੇਤ, ਗੈਰ-ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਦੇ ਹਨ।
ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਫੈਕਲਟੀ ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਲਫਨਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਜਾਂ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪੇਸ਼ੀ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ।