ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਖਾਲੀ ਅਹੁਦੇ ਕਾਰਨ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਚ ਹੋਰ ਹੋਵੇਗੀ ਦੇਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਅਗਸਤ 2025 (ਫਤਿਹ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ) – ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ.) ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਸਾਰੋਂ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਮਿਥੀ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ। ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਾਰੋਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਚੋਣ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲੱਗਭੱਗ ਠੱਪ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਰੁਕਾਵਟ ਕਾਰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੰਬਾ ਖਿੱਚਿਆ ਹੋਇਆ ਕੰਮ ਰੁਕ ਗਿਆ ਹੈ ਸਗੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਿਨਾਂ ਨਵੇਂ ਲੋਕ ਫਤਵੇ ਤੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਖਾਲੀ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਹੁਣ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਖੋਜ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸਮੇਤ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਬਗੈਰ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ, ਚੋਣ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਤਦਾਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਸਿਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ, ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸਿੱਖ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਬਣੀ ਸੌ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ, ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੰਸਥਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਵਿਰਾਸਤ, ਮਰਯਾਦਾ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨ ਹੈ।
ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਰੀ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਰੜਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਾਲ 2011 ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ 2016 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਸਬੰਧੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਲ 2025 ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਗੈਰਮੌਜੂਦਗੀ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਲਈ ਵੀ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਥ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ ਹੀ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ 11 ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਹੁਣ ਤੁਰੰਤ ਦੋ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ – ਨਵੇਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਮੁੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਚੋਣ ਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੇ ਸਮਾਂ-ਬੱਧ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਵਾਉਣਾ।