ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 8 ਫ਼ਰਵਰੀ 2025 (ਫਤਿਹ ਪੰਜਾਬ ਬਿਉਰੋ) – ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੁਣ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਅਰਜ਼ੀ (PIL) ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀਆਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ‘ਤੇ ਤੈਨਾਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਸਰਵ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਨਹਿਤ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਰਤੀ (NRI) ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਮਤਦਾਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ECI) ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
PIL ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਪੀ. ਕੇ. ਮਲਿਕ ਨੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੈ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੌਜਵਾਨ ਵੋਟਰ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਮਤਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ECI) ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬਾਹਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਮਤਦਾਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਨੂੰ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਲਗਭਗ 100 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਇੱਕ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਜਟਿਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਓ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਲੇ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰਵਾਓ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ।”