ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 19 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 11 ਜੁਲਾਈ 2024 (ਫਤਿਹ ਪੰਜਾਬ) ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ Shambhu Border ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਰਵ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੌਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈਵੇਅ ਉਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ ?
ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਰੱਖੋ, ਪਰ ਕੰਟਰੋਲ ਵੀ ਕਰੋ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈਵੇਅ ‘ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਆਖਿਰ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਰਹੱਦ ਖੋਲ੍ਹਣ ਬਾਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ?
ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਵਲ ਭੁਆਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਆਉਣਗੇ, ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੌਮੀ ਸੜਕ ਤੇ ਟਰੈਫਿਕ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸਮੇਤ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ 22 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਜਿਸ ਵਿਰੁੱਧ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ੰਭੂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੈਰੀਕੇਡਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਐਸਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਵੇਅ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੌਰਾਨ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਮਾਰਚ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਸ਼ੰਭੂ ਵਿਖੇ ਸੱਤ ਪੱਧਰੀ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੰਭੂ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗ ਬੰਦ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ 400 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਡੇਰੇ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਧਰਨੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ (ਕੇ. ਐੱਮ. ਐੱਮ.) ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ) ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੰਭੂ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦਰਜਨ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।