ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 9 ਮਾਰਚ 2025 (ਫਤਹਿ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ): ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਵਸਤੂਆਂ Medicines and Consumables ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤਾਂ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਨ ਕੋਟੀਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇੱਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਸਤੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 21 ਤਹਿਤ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਪਰ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਪਤਕਾਰ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨਾ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਣਉਚਿਤ ਖਰਚਿਆਂ unreasonable prices and exploitation of patients ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਬਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਸਸਤੀਆਂ ਅਤੇ ਢੁਕਵੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਦਵਾ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ।