ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 15 ਅਗਸਤ 2025 (ਫਤਿਹ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ) – ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਬ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਅਦਾਲਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਰਜੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਅਥਾਰਟੀ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਬ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕੋਲੀਜੀਅਮ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਨਾਮ ਜੱਜ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨੇ ਹਨ।
ਗਵਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਰਬ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨਾਲੋਂ ਕੋਈ ਉੱਚੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਬ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕੋਲੀਜੀਅਮ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕੋਲੀਜੀਅਮ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਮ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।”
ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਕੋਲੀਜੀਅਮ ਦਾ
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕੋਲੀਜੀਅਮ ਹੀ ਕਰੇਗੀ। ਸਰਬ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕੋਲੀਜੀਅਮ ਕੇਵਲ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅੰਤਮ ਚੋਣ ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕੋਲੀਜੀਅਮ ਦਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ।
ਸਰਬ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਰਬ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਅਣਡਿੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਡਾਟਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਬ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕੋਲੀਜੀਅਮ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
ਗਵਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਬ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਦੋਵਾਂ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਪਰਸਪਰ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਨਿਆਯਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਸਭ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਗਵਈ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਉਤੀਰਾਓ ਤੇ ਸਵਿੱਤਰੀਬਾਈ ਫੁਲੇ ਵਰਗੇ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਕੀਲਾਂ ਤੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਰੱਖਵਾਲੇ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।