ਫਸਲਾਂ ਲਈ MSP ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼
ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ – ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਦੁਰਗਤੀ ਕਰਾਰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 23 ਨਵੰਬਰ 2024 (ਫਤਿਹ ਪੰਜਾਬ) : ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਧਾਰਿਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅੱਜ ਵੱਡੇ ਸੰਗਰਾਮ ਦੇ ਮੋੜ ’ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਕਰਜ਼ੇ, ਘਟ ਰਹੇ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਸੋਮੇ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਕਟ ਦੀ ਸਾਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਖਨੌਰੀ ਤੇ ਡੱਬਵਾਲੀ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਨਿਰਣੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਉੱਚ ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ MSP (ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ) ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਨਵਾਬ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੰਤਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਉੱਜਲ ਭੂਈਆਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸਨੂੰ “ਨਵਾਂ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਮੁੱਦੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੀ.ਐਸ. ਸੰਧੂ, ਮੋਹਾਲੀ ਨਿਵਾਸੀ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਡਾ. ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਚੌਧਰੀ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਹਰਿਆਣਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ-ਚਾਂਸਲਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬੀ.ਆਰ. ਕੰਬੋਜ ਤੋਂ ਵੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅੰਦਰ ਦੋ ਗਵਾਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਮਾਨ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਔਸਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਮਦਨ ਸਿਰਫ 27 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸੰਸਥਾਤਮਿਕ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸਾਲ 2022-23 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਪਰ 73,673 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਪਰ 76,630 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗੈਰ-ਸੰਸਥਾਤਮਿਕ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਵੱਖਰਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵਧ ਰਹੇ ਉਤਪਾਦਨ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਆਈ ਖੜੋਤ ਦੇ ਫਰਕ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਵਸਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੁਰਬਤ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ, ਵਧਦੀਆਂ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤਾਂ, ਮਾੜੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਸੁੰਗੜਦੇ ਖੇਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨ ਸਮੇਤ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਿੱਸੇ ਹਨ।
ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਤਰਤੀਬ ਬਾਰਸ਼ਾਂ, ਗਰਮੀ ਦੀ ਵੱਧ ਤਪਸ਼ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਪੱਧਰ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਵੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਗ MSP ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ, ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ MSP ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਉਪਰ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਫ਼ੇਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ MSP ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉਤੇ ਫਸਲਾਂ ਖਰੀਦਣ, ਸਿੱਧੀ ਆਮਦਨ ਵਜੋਂ ਮੱਦਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਦਲ ਲੱਭਣ ਸਮੇਤ ਹਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲਾਂ (2000-2015) ਦਰਮਿਆਨ 16,606 ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਅਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਬਜਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮ, ਕਰਜ਼ਾ ਨੀਤੀਆਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੋਜ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾਵਾਂ, ਖੇਤੀ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਬਾਗਬਾਨੀ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਸਮੇਤ ਸੰਸਥਾਗਤ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨੀ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।